बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांचा सरकारी नोकरीसाठी वापर? पुण्यातून उघड झालेल्या ‘कुराश’ प्रकरणाची राज्यभर चर्चा
आयपीएस अधिकारी तेजस्वी सातपुते यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या कारवाईत कुराश संघटनेशी संबंधित दोन पदाधिकाऱ्यांना अटक.
Use of fake sports certificates for government jobs : सरकारी नोकरीतील क्रीडा आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांचा वापर केल्याचा गंभीर प्रकार पुण्यात उघडकीस आला आहे. ‘कुराश’ या खेळाच्या नावाखाली कथितरीत्या बनावट प्रमाणपत्रे तयार करून त्यांची विक्री केली जात असल्याचा संशय असून, पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. आयपीएस अधिकारी तेजस्वी सातपुते यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या कारवाईत कुराश संघटनेशी संबंधित दोन पदाधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आल्याची माहिती आहे.
कुराश हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळला जाणारा पारंपरिक कुस्ती प्रकार आहे. मात्र, या खेळाच्या नावाचा गैरवापर करून प्रत्यक्षात स्पर्धेत सहभागी न झालेल्या काही उमेदवारांना कागदोपत्री खेळाडू दाखवून प्रमाणपत्रे तयार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रमाणपत्रांचा वापर सरकारी नोकरीतील 5 टक्के क्रीडा आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी करण्यात आल्याचा संशय आहे. पोलीस भरतीसह विविध शासकीय नोकरभरतीतही अशा प्रमाणपत्रांचा वापर झाला आहे का, याची पडताळणी केली जात आहे.
मोठ्या आवाजाला विरोध केला अन् जीव गेला! दिल्लीत मणिपुरी संगीत शिक्षकाची बेदम मारहाण करून हत्या
आतापर्यंतच्या तपासात राज्यभरात एक हजारांहून अधिक संशयित प्रमाणपत्रे तयार करून वितरित करण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे. एका प्रमाणपत्रासाठी 50 हजार रुपयांपासून ते 5 लाख रुपयांपर्यंत रक्कम घेतली जात असल्याचाही आरोप आहे. विशेषतः 2016 आणि 2018 मधील कथित स्पर्धांच्या नावाखाली जुन्या तारखांची कागदपत्रे तयार करण्यात आली का, याचाही तपास सुरू आहे.
या प्रकरणाचा तपास आता प्रमाणपत्रे तयार करणारे आणि विकणाऱ्यांपुरता मर्यादित राहणार नसल्याचे दिसत आहे. कथित बनावट प्रमाणपत्रे मिळवून त्यांचा सरकारी नोकरीसाठी वापर करणारे उमेदवारही तपासाच्या रडारवर येण्याची शक्यता आहे. या प्रमाणपत्रांच्या आधारे प्रत्यक्षात किती जण सरकारी सेवेत रुजू झाले, त्यांची पडताळणी कशी झाली आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत आणखी कोणाचा सहभाग होता, याचा शोध पोलीस घेत आहेत.
क्रीडा आरक्षणाचा लाभ पात्र आणि गुणवंत खेळाडूंना मिळावा, हा त्यामागील उद्देश आहे. त्यामुळे बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या मिळवल्याचे तपासात सिद्ध झाल्यास हे प्रकरण अधिक गंभीर होऊ शकते. या कथित रॅकेटची व्याप्ती राज्यातील आणखी किती जिल्ह्यांपर्यंत पसरली आहे आणि पुढील तपासात आणखी कोणाची नावे समोर येतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.